राज्यातील कृषी क्षेत्राला अधिक सक्षम, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित बनविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांनी स्पष्ट केले. मुंबईतील वरळी डोम येथे आयोजित राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार वितरण सोहळ्यात त्यांनी शेतकरी, संशोधक आणि कृषी संस्थांना मार्गदर्शन करताना कृषी क्षेत्राच्या भविष्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार म्हणाल्या की, राज्यातील शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नसून महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधारस्तंभ आहे. हवामानातील बदल, एल निनोचे परिणाम आणि पावसातील अनिश्चितता यामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. कोणत्याही संकटात शेतकऱ्यांना एकटे सोडले जाणार नाही, अशी ठाम ग्वाही त्यांनी दिली.
यावेळी त्यांनी कृषी क्षेत्रात संशोधन, नवकल्पना आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. शेती अधिक उत्पादनक्षम, शाश्वत आणि स्पर्धात्मक करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आदरणीय अजितदादांच्या संकल्पनेतून आयोजित करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय ॲग्री हॅकॅथॉनचा उल्लेख करत उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांनी सांगितले की, या उपक्रमातून कृषी क्षेत्रासाठी अनेक नाविन्यपूर्ण उपाय समोर आले आहेत. भविष्यात या संकल्पनांचा फायदा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होणार असून शेतीच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कार्यक्रमात राज्यातील विविध भागांतील प्रगतशील शेतकरी, कृषी संशोधक, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या घटकांचा सन्मान करण्यात आला. कृषी विकासासाठी योगदान देणाऱ्या १८९ शेतकरी, संस्था आणि गटांना राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
याच कार्यक्रमात कृषी विभागाच्या डिजिटल सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले. राज्यभरातील कृषी अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना १३ हजारांहून अधिक लॅपटॉपचे वितरण करण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत शासकीय सेवा अधिक जलद, पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने पोहोचविणे शक्य होणार आहे.
कृषी क्षेत्रातील संशोधन, तंत्रज्ञान, प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत करून महाराष्ट्राची शेती नव्या उंचीवर नेण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांचे हित, उत्पादनवाढ आणि शाश्वत विकास यांनाच आगामी काळात सर्वोच्च प्राधान्य राहील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
