नसरापूर येथील चिमुरडीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर राज्यभरातून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपामुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत हा निकाल न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक बळकट करणारा असल्याचे म्हटले आहे.
सुनेत्राताई पवार यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत सांगितले की, एका निष्पाप चिमुरडीवर झालेला अत्याचार आणि त्यानंतरची हत्या ही संपूर्ण समाजाला हादरवून टाकणारी घटना होती. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमुळे केवळ एका कुटुंबाचे नुकसान होत नाही, तर समाजातील सुरक्षिततेची भावना देखील हादरते. त्यामुळे अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषींना कठोर शिक्षा होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
"महाराष्ट्रात अशा क्रूर आणि नराधम प्रवृत्तीला अजिबात स्थान नाही," असे स्पष्ट शब्दांत सांगताना सुनेत्राताई पवार यांनी महिलांवरील आणि बालकांवरील अत्याचारांविरोधात शासनाची भूमिका कायम कठोर राहील, असा पुनरुच्चार केला. प्रत्येक महिला आणि बालक सुरक्षित राहणे ही शासनाची सर्वोच्च जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा केवळ एका गुन्हेगाराला झालेली शिक्षा नसून समाजात कायद्याचे राज्य कायम असल्याचा मजबूत संदेश देणारा आहे. अशा गुन्ह्यांबाबत कोणतीही दया किंवा सहानुभूती दाखवली जाऊ शकत नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा मिळणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
सुनेत्राताई पवार यांनी नागरिकांनाही अधिक सजग राहण्याचे आवाहन केले. बालकांची सुरक्षितता, महिलांचा सन्मान आणि सामाजिक जबाबदारी या बाबतीत प्रत्येकाने संवेदनशील राहणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. कुटुंब, समाज आणि प्रशासन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच अशा घटनांना आळा घालता येऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
त्या पुढे म्हणाल्या की, न्याय मिळाला असला तरी अशा घटना भविष्यात पुन्हा घडू नयेत यासाठी समाजाने आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. महिलांबाबत आदर, मुलांच्या सुरक्षेबाबत जागरूकता आणि सामाजिक मूल्यांचे जतन याला अधिक प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
सुनेत्राताई पवार यांनी पीडित कुटुंबाप्रती संवेदना व्यक्त करत न्यायालयाच्या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ झाल्याचे म्हटले. महिलांच्या आणि बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत राहील आणि अशा अमानुष गुन्ह्यांविरोधात कठोर कारवाईचे धोरण कायम राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
