महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक धोरणात मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करत राज्य सरकारने सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते १० वीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय अधिक कडकपणे लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील इंग्रजी, हिंदी, सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी तसेच इतर सर्व शिक्षण मंडळांशी संलग्न शाळांना मराठी विषय शिकवणे आणि विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो विद्यार्थ्यांवर थेट परिणाम होणार असून मराठी भाषेच्या जतन, संवर्धन आणि प्रसाराला नवे बळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. राज्याची भाषा, संस्कृती, इतिहास आणि सामाजिक वारसा नव्या पिढीपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
नवीन नियमांनुसार प्रत्येक शाळेला पात्र मराठी शिक्षकांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. केवळ अभ्यासक्रमात मराठीचा समावेश करून चालणार नाही, तर विद्यार्थ्यांना नियमित अध्यापन आणि मूल्यमापन देणेही आवश्यक राहणार आहे. यासाठी शिक्षण विभागाकडून विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असून नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
शिक्षण विभागाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, मराठी विषयाबाबतचे नियम न पाळणाऱ्या शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. सुरुवातीला आर्थिक दंड आकारला जाऊ शकतो, तर वारंवार नियमभंग करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचाही पर्याय सरकारकडे खुला राहणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
विशेष म्हणजे हा निर्णय ग्रामीण भागापुरता मर्यादित नसून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या महानगरांतील नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनाही लागू राहणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान प्राप्त होणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, मातृभाषेतील ज्ञान विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासाला चालना देते. मराठी भाषेचा अभ्यास केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा भाषिक पाया मजबूत होईल, तसेच महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीशी त्यांचे नाते अधिक दृढ होईल. आधुनिक शिक्षणासोबत स्थानिक भाषेचे महत्त्व जपण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात नवी चर्चा सुरू झाली असून मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी उचललेले हे पाऊल आगामी काळात राज्याच्या शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक धोरणातील महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
