इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धजन्य तणावामुळे जागतिक राजकारणासोबतच अर्थव्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम दिसू लागले आहेत. या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेल (Crude Oil) आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्ये मोठी उसळी दिसून आली आहे. ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने अनेक देशांमध्ये औद्योगिक उत्पादन, वाहतूक व्यवस्था आणि दैनंदिन इंधन पुरवठ्यावर थेट परिणाम झाला आहे. या परिस्थितीचा सर्वात मोठा फटका विकसनशील आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना बसत आहे. इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे आयात खर्चात मोठी वाढ झाली असून अनेक देशांच्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्पावर अतिरिक्त आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर अन्नधान्य, वाहतूक आणि वीजदर यामध्येही वाढ झाल्याने सामान्य नागरिकांचे जीवनमान प्रभावित झाले आहे. महागाईचा दर वाढल्यामुळे अनेक देशांमध्ये आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे. काही देशांना त्यांच्या परकीय चलन साठ्यावर (foreign reserves) दबाव जाणवत असून चलनाचे अवमूल्यनही होत आहे. उद्योगक्षेत्रात कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे, ज्याचा परिणाम निर्यात आणि रोजगारावरही होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जगातील सुमारे २७ देशांनी तातडीच्या आर्थिक मदतीसाठी World Bank कडे अर्ज केला आहे. या देशांमध्ये आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिका या प्रदेशातील अनेक देशांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. या देशांनी इंधन संकट, चलन तूट आणि वाढती महागाई यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मदतीची मागणी केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर ही परिस्थिती दीर्घकाळ अशीच राहिली तर अनेक देशांवर कर्जाचा भार वाढून आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येऊ शकते. काही देशांमध्ये डिफॉल्ट किंवा दिवाळखोरीसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जागतिक बाजारपेठेत सध्या मोठ्या प्रमाणात अनिश्चितता निर्माण झाली असून गुंतवणूकदारांमध्येही सावधगिरीचे वातावरण आहे. पुढील काही महिने या संघर्षाच्या परिणामांच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.