महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बहुचर्चित शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले असून, ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. त्यामुळे या सुनावणीकडे महाराष्ट्रासह मुंबईतील राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले आहे. सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना पक्ष आणि विधानसभा पक्ष यांच्यातील फरकाचा मुद्दा ठळकपणे मांडला. विधानसभेतील आमदारांचे संख्याबळ अधिक आहे म्हणून तोच गट संपूर्ण राजकीय पक्ष ठरत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. दहाव्या अनुसूचीनुसार विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांची स्वतंत्र भूमिका असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या संपूर्ण वादाची पार्श्वभूमी २०२२ मधील शिवसेनेतील बंडाशी जोडलेली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांचा गट वेगळा झाल्यानंतर शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावर दोन्ही गटांनी दावा केला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आधी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय, मग ‘शिवसेना कुणाची? १८ ऑगस्टच्या सुनावणीत ठाकरे गटाने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आधी व्हायला हवा, असा महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या आमदारांच्या संख्याबळावर एखादा गट पक्षावर दावा करत आहे, त्यांची कायदेशीर स्थिती आधी निश्चित होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे, याचा प्रश्न ठरवला जावा, अशी ठाकरे गटाची भूमिका आहे. सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केले. विधानसभा पक्षातील बहुमताला राजकीय पक्षाचे बहुमत मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पक्षाची संघटनात्मक रचना, पक्षाची घटना आणि अधिकृत निर्णयप्रक्रिया यांचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. ‘आमदार म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष नाही’ ठाकरे गटाच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू हाच आहे की, एखाद्या पक्षातील आमदारांचे संख्याबळ म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष नव्हे. त्यामुळे केवळ विधानसभा संख्याबळाच्या आधारावर पक्षाची ओळख निश्चित करता येणार नाही, असा दावा सिब्बल यांनी केला आहे. याच मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सिब्बल यांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना आपला निर्णय कायद्याच्या चौकटीत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकषांनुसारच असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता न्यायालय या दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादांकडे कशा पद्धतीने पाहते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या प्रकरणात अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल आलेला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या बाजूने निकाल लागेल किंवा शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह पुन्हा ठाकरे गटाकडे जाईल, असा कोणताही अंतिम निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही. मात्र, आमदार अपात्रता, राजकीय पक्ष आणि विधानसभा पक्षातील फरक, पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि निवडणूक आयोगाचा अधिकार हे मुद्दे सुनावणीच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. शिवसेनेच्या या कायदेशीर लढाईचा निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांसाठी हा केवळ पक्षाचे नाव किंवा चिन्ह यांचा प्रश्न नसून राजकीय अस्तित्वाशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.