राज्यातील सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सर्पदंशाला आता राज्यभरात ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांची अधिकृत नोंद ठेवणे आणि त्यावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. यापुढे राज्यातील शासकीय रुग्णालये, खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच संबंधित डॉक्टरांना सर्पदंशाच्या संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटनांची माहिती आरोग्य प्राधिकरणाकडे नोंदवणे बंधनकारक असणार आहे. त्याचबरोबर सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूचीही अधिकृत नोंद केली जाणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांचे अचूक ट्रॅकिंग करण्यास मदत होईल. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये सर्पविष प्रतिबंधक लस म्हणजेच Anti-Snake Venom (ASV) वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी या आकडेवारीचा उपयोग होऊ शकतो. सर्पदंश झाल्यानंतर रुग्णाला वेळेत योग्य उपचार मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे कोणत्या भागात सर्पदंशाच्या घटना अधिक प्रमाणात घडत आहेत, कोणत्या रुग्णालयांमध्ये उपचारांची गरज वाढत आहे आणि कुठे ASV चा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे, याचे नियोजन आरोग्य विभागाला अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. विशेषतः पावसाळ्यात ग्रामीण भागात सर्पदंशाच्या घटनांचा धोका वाढतो. शेतीची कामे, पावसामुळे सापांचा वाढलेला वावर आणि दुर्गम भागातील आरोग्य सुविधांची मर्यादित उपलब्धता यामुळे अनेकदा उपचार मिळण्यास विलंब होतो. अशा परिस्थितीत सर्पदंशाच्या घटनांची अधिकृत नोंद ठेवण्याचा निर्णय आरोग्य यंत्रणेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या निर्णयामुळे सर्पदंशाच्या घटनांवर नियमित देखरेख ठेवणे, आवश्यक औषधे आणि ASV चा साठा उपलब्ध करणे तसेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखणे अधिक सोपे होणार आहे. सर्पदंशामुळे होणारे अनावश्यक मृत्यू रोखणे आणि बाधित रुग्णांना वेळेत उपचार मिळवून देणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.