ठाणेकरांच्या खिशावर मालमत्ता कराच्या वाढीचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. ठाणे महापालिकेने निवासी आणि बिगरनिवासी मालमत्तांच्या करात मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला असून, निवासी मालमत्तांच्या करात १२ टक्के, तर बिगरनिवासी मालमत्तांच्या करात २० टक्क्यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या करवाढीतून महापालिकेच्या तिजोरीत सुमारे १०४.६७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होण्याची अपेक्षा आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, आधीच वाढत्या महागाईचा सामना करणाऱ्या नागरिकांसाठी मालमत्ता करातील ही वाढ आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरणार आहे. घरमालकांना आता वार्षिक मालमत्ता करासाठी अधिक रक्कम मोजावी लागू शकते, तर व्यावसायिक आणि इतर बिगरनिवासी मालमत्ताधारकांवर तुलनेने अधिक भार पडण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, घर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवरही अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. मालमत्ता हस्तांतरण शुल्काच्या पद्धतीत बदल करण्याचा प्रस्ताव असून, शासनाने निश्चित केलेल्या बाजारमूल्याच्या ०.५ टक्के शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. मालमत्तेचे बाजारमूल्य जितके जास्त असेल, तितके हस्तांतरण शुल्कही वाढू शकते.
याशिवाय अनधिकृत मालमत्तांच्या हस्तांतरण शुल्कातही मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अशा मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात नागरिकांना आणखी आर्थिक भार सहन करावा लागू शकतो.
विशेष म्हणजे, याच वर्षी ठाणे महापालिकेने २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना करवाढीला फाटा दिला होता. मात्र त्यानंतर काही महिन्यांतच मालमत्ता कर वाढवण्याची तयारी सुरू झाल्याने या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे.
महापालिकेच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी करवाढ आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे असले, तरी या निर्णयाचा थेट परिणाम ठाणेकरांच्या घरगुती बजेटवर होऊ शकतो. त्यामुळे प्रस्तावाची अंमलबजावणी कधीपासून होणार आणि नागरिकांवर नेमका किती अतिरिक्त करभार पडणार, याकडे मालमत्ताधारकांचे लक्ष लागले आहे.
