औषधांच्या नावाखाली बनावट आणि निकृष्ट दर्जाची उत्पादने बाजारात विक्रीस येण्याच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने औषध नियम १९४५ मध्ये सुधारणा करत विविध महत्त्वाच्या औषधांवर QR कोड किंवा बारकोड अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे औषध क्षेत्रात डिजिटल पारदर्शकता वाढणार असून रुग्णांच्या सुरक्षेलाही मोठे बळ मिळणार आहे.
नव्या नियमांनुसार सर्व लसी, कर्करोगावरील औषधे, प्रतिजैविके (Antimicrobials), तसेच अमली आणि सायकोट्रोपिक औषधांच्या पॅकेजिंगवर QR कोड किंवा बारकोड असणे बंधनकारक राहणार आहे. यासाठी या औषधांचा समावेश अनुसूची H-2 मध्ये करण्यात आला आहे.
QR कोड स्कॅन केल्यानंतर ग्राहकांना औषधाचे नाव, उत्पादक कंपनी, बॅच क्रमांक, उत्पादन तारीख, कालबाह्यता तारीख, उत्पादन परवाना क्रमांक यासह अनेक महत्त्वाची माहिती त्वरित उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे औषध खरे की बनावट याची प्राथमिक पडताळणी करणे अधिक सुलभ होईल.
आरोग्य मंत्रालयाच्या मते, या व्यवस्थेमुळे औषध उत्पादनापासून ते अंतिम ग्राहकांपर्यंतच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर डिजिटल पद्धतीने नजर ठेवता येणार आहे. प्रत्येक टप्प्यावर औषधाचा मागोवा घेणे शक्य होणार असल्याने बनावट औषधांचे जाळे उघडकीस आणणे अधिक प्रभावी ठरणार आहे.
याआधी QR कोडची अट देशातील अव्वल ३०० औषध ब्रँडपुरती मर्यादित होती. मात्र आता ही व्यवस्था अधिक व्यापक करण्यात आली असून जीवनरक्षक आणि उच्च जोखमीच्या औषधांनाही त्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, बनावट औषधांमुळे रुग्णांच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः कर्करोग, संसर्गजन्य आजार आणि गंभीर उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या बाबतीत ही समस्या अधिक चिंताजनक आहे. अशा परिस्थितीत QR कोड आधारित ट्रॅकिंग प्रणाली रुग्णांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
औषध क्षेत्रात पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारचे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात असून बनावट औषधांविरोधातील लढ्यात हा एक निर्णायक टप्पा ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
